काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले हिउँदे अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नियत राम्रो नदेखिएको भन्दै सदन छलेर दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन थालेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए हुन् ।
उनले भने- 'सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन, सदन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दैछ। त्यो अध्यादेश पनि केका लागि भन्दा पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नका लागि ।' उनका अनुसार अब सबै दलहरूसँग छलफल गरेर संसद् आह्वानका लागि प्रभावकारी रुपमा दबाब चलाउनेगरी माओवादीले सोच बनाएको छ ।
उनले भने- ‘यो सरकारको गतिविधि हेर्दा संसद् बोलाउन आनाकानी गर्ने अर्थात् बोलाउन ढिला गर्ने भएको छ । यी सबैले लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर समस्या पैदा हुँदैछ । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संसद् हो । संसद् नै नबोलाएपछि लोकतन्त्र फस्टाउँदैछ । कमसेकम बैठक त समयमा बोलाउनुपर्यो । बैठक पनि समयमा नबोलाउने भएपछि यो भन्दा गम्भीर कुरा अरु हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकतृ समाजवादी लगायतका दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको गाईगुईं हल्ला चल्न थालेको छ । यो चर्चाले गर्दा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनसमेत ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले हिँउदे अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । त्यसबेला सत्तारुढ गठबन्धनको कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । अन्तिम समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएकै कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक रोक्नु परेको थियो । अहिले भने कांग्रेसले पनि सहमति दिएको दाबी गरिएको छ ।
